बिश्रामपुर: (Coal Import) कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के उद्देश्य से जारी योजना के तहत अब देश में कोयले का उत्पादन करीब एक अरब टन होने की संभावना है और भविष्य में सरकार कोयले का आयात बंद करने जा रही है। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि देश में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू हो गया है और इस साल ऐसी खदानों से डेढ़ करोड़ टन कोयला उत्पादन होगा।
कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पहले देश में 54 करोड़ टन से लेकर 56.50 करोड़ टन तक कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा एक अरब टन का होने वाला है। भारत कोयला उत्पादन (Coal Import) के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आने वाले समय में इसका आयात बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए 91 ब्लॉक की नीलामी की गयी थी और उनमें कामर्शियल माइनिंग शुरू हो गई है।
कोयला मंत्री जोशी ने बताया कि इस बार कामर्शियल माइनिंग के माध्यम से डेढ़ करोड़ टन (Coal Import) कोयला उत्पादन होगा। पहली बार हमने वाणिज्यिक खनन में उत्पादन शुरू किया है। भाजपा के ही रविकिशन के एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कोयला मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया और इसकी सब्सिडायरी यूनिट की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नयी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है और साथ ही डिजिटलीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
कोयला मंत्री ने कहा कि पहले कोयला ब्लॉक आवंटन और उत्पादित कोयले के आवंटन में घपला होता था, लेकिन अब मौजूदा सरकार में इस दिशा में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ा है। पहले 54 करोड़ टन से 46.50 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह बढक़र एक अरब टन होने वाला है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम है।
आने वाले समय में आयात बंद कर दिया जाएगा। ओडिशा के लिए रॉयल्टी बढ़ाये जाने की सरकार की किसी योजना के बारे में बीजू जनता दल के रमेश चंद्र मांझी द्वारा पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में जोशी ने कहा कि संबंधित राज्यों को रायल्टी के साथ प्रीमियम राशि भी मिल रही है। कोयला कामगारों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) में बदलाव हुआ है। इसका लाभ कोयला कामगारों को एक दिसंबर 2023 से मिलेगा।
इससे दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा। नया वीडीए कोल इंडिया और देश भर में फैली उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया जाएगा। इसका प्रभाव यहां कार्यरत करीब ढाई लाख से अधिक कामगारों पर पड़ेगा। वीडीए में 3.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक हर तीन महीने में कामगारों के वीडीए में बदलाव किया जाता है। कामगारों को वीडीए 16.70 प्रतिशत मिलेगा। नया वीडीए एक दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा। यह 29 फरवरी 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा
