Regularization of Irregular Employees : अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का ऐलान

सिक्किम: (Regularization of Irregular Employees) आगामी दिनों में पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव होना है। इसके साथ ही सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है, जिसके चलते हाल ही में कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला अनियमित कर्मचारियों को लेकर लिया गया है, जो लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार ने क्या फैसले लिए हैं l

Regularization of Irregular Employees दरअसल दो दिन पहले मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया और इस संबंध में इसी महीने आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। बताया गया कि सरकार ने 4 साल सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। यानि तीन साल पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को अभी एक साल और इंतजार करना पड़ेगा l

इसके साथ ही प्रेमसिंह तमांग सरकार ने नगरी निकायों के सदस्यों मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सरकार ने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों की मासिक सैलरी सीधे दोगुनी कर दी है। यानि अब जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायतों के सभापति को अब 10,000 रुपए के बजाय 20,000 रुपए, ग्राम पंचायत के उपसभापतियों को पहले के 9,500 रुपए की तुलना में 19,000 रुपए प्रति माह और ग्राम पंचायत के सदस्यों को पहले के 9,000 रुपए की तुलना में 18,000 रुपए मिलेंगे।

इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों और सभापति के लिए वार्षिक विवेकाधीन अनुदान 20,000 रुपए , उपसभापति और ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्रमशः 14,000 रुपए और 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे l गौरतलब है कि सिक्किम में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इसी साल के अंत तक यहां चुनाव हो सकता है। इससे पहले 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के अध्यक्ष तमांग मई में मुख्यमंत्री बने थे l