नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।
प्रत्येक जेल कैदी के लिए जीवन और मानवीय उपचार के अंतर्निहित अधिकार पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने समिति को जेल अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करने का आदेश दिया, विशेष रूप से हृदय गति रुकने और रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियों के लिए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा गठित की जाने वाली समिति में जेल महानिदेशक, दिल्ली जेल के सीएमओ, नामित वरिष्ठ जेल विजिटिंग जज, डीएसएलएसए के सचिव और वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी जैसे सदस्य शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति शर्मा ने सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, और कैदियों के उचित चिकित्सा देखभाल के अधिकार को बनाए रखने के लिए जेल परिसर के भीतर पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा बनाए रखा जाए। अदालत ने संबंधित जेल औषधालयों के प्रभारी डॉक्टरों से कैदियों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की एक सूची प्रदान करने को कहा।
इसके अतिरिक्त, सभी जेलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जेल महानिदेशक को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया, जिन्हें जेल विजिटिंग न्यायिक अधिकारी को किसी भी अपर्याप्तता या तत्काल आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने का काम सौंपा गया है। अदालत का फैसला उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले के आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल द्वारा चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आया।
