Gwalior। मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर से जनसुनवाई शुरू हो गई है। ग्वालियर के डबरा जनपद पंचायत CEO को जनसुनवाई से गायब होने महंगा पड़ा गया। संभाग आयुक्त डॉ सुदामा खाड़े ने CEO को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर के रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है
दरअसल, डबरा जनपद पंचायत सीईओ आरपी गौरछिया जनसुनवाई के दौरान गायब थे। इसके अलावा बिना छुट्टी स्वीकृत कराए बगैर मुख्यालय छोड़ना, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता बरतने पर उन पर गाज गिरी है। जनपद पंचायत सीईओ पर यह भी आरोप है कि उन्हें जरूरी शासकीय काम के लिए कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
सीईओ के लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में संभाग आयुक्त ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत जनपद पंचायत सीईसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
