दिल्ली: (ECI) मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं, जो चार राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक(एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात हैं। जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित है।
ECI आयोग ने कहा कि यह कार्रवाई आयोग के समर्पण और निष्पक्षता को बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के वादे का प्रदर्शन है, इस भावना पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बार-बार जोर दिया है। आयोग द्वारा सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ एक बैठक बुलाने के बाद यह निर्णय लिया गया। स्थानांतरित होने वाले अधिकारी गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं।
पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण, बठिंडा और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी हैं। फाजिल्का के SSP वरिंद्र सिंह बराड़, पठानकोट के SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों, जालंधर ग्रामीण के SSP मुखविंदर सिंह भुल्लर, बठिंडा के SSP हरमनबीर सिंह गिल और मलेरकोटला के SSP गुरशरणदीप सिंह ग्रेवाल का तबादला किया गया है
असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।इसके अलावा ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा के देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया है।
सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-एनकैडर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी/एसएसपी के रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से स्थानांतरित करें और आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे पहले 18 मार्च को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को कायम रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं l
